भ्रष्ट अधिकारियों को 27 गांवों में घुसने नहीं देंगे।

भ्रष्ट अधिकारियों को 27 गांवों में घुसने नहीं देंगे
कल्याण :  KDMC के अंतर्गत  आने वाले 27 गांव परिसर में कल्याण-डोंबिवली मनपा के अधिकारियों को 27 गांवों में घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसी घोषणा कल्याण-डोंबिवली राष्ट्रवादी कांग्रेस  युवा जिला अध्यक्ष सुधीर वंडारसेठ पाटिल ने पार्टी की एक बैठक के बाद की है. बिल्डरों को परेशान करने वाले कडोंमपा अधिकारियों के खिलाफ जांच  करने एवं उसके बाद उचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए एक पत्र कल्याण डोंबिवली राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुधीर वंडारसेठ पाटिल ने ठाणे पुलिस आयुक्त को भी  दिया है और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे मनपा प्रशासन के संबंधित अधिकारियों में खलबली मच गई है.


कल्याण-डोंबिवली  मनपा में भ्रष्टाचार का अंदाजा इससे लगया जा सकता कि अतिरिक्त आयुक्त, उप आयुक्त,कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता सहित 3 दर्जन से अधिक अधिकारी, कर्मचारी घूस लेते हुए गिरफ्तार किए जा चुके हैं. 27 गांव परिसर में आने गोलवली गांव में  जिला अध्यक्ष सुधीर वंडारशेठ पाटिल की अध्यक्षता में युवा राकां की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि बिल्डरों को नाहक ही  परेशान करने वाले कडोंमपा अधिकारियों पर 27 गांव परिसर में पूरी तरह से प्रतिबंध लगाते हुए यह घोषणा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है कि 27 गांव परिसर  में किसी भी मनपा अधिकारी  को घुसने नहीं दिया जाएगा. अगर कोई आता है तो नागरिकों द्वारा उनका मुंह काला किया जाएगा. कल्याण-डोंबिवली राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवक जिला अध्यक्ष सुधीर वंडारसेठ पाटिल ने कहा कि हमारा विकास कार्यों का विरोध नहीं है, लेकिन बिल्डरों को नाहक ही परेशान करने वाले कडोंमपा अधिकारियों की कार्यशैली का विरोध है.


मनपा प्रशासन नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने में नाकाम रहा है. सभी विकास कार्य लटके हुए हैं. साफ सफाई की हालत दयनीय है. पानी बिजली की समस्या से नागरिकों को जूझना पड़ रहा है, जबकि नागरिकों को मूलभूत सुविधा देने का प्रशासन का कर्तव्य है. जब तक 27 गांव परिसर  में सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती, तब तक 27 गांव के नागरिक युवक राकां मनपा प्रशासन का विरोध करते रहेंगे और 27 गांव परिसर में किसी भी अधिकारी को घुसने नहीं दिया जाएगा, ऐसा निर्णय राकां एवं 27 गांव के नागरिकों ने सर्वसम्मति से लिया है.


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