प्रमोद कुमार / कल्याण :- कल्याण डोंबिवली के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों द्वारा अपने घरों तथा कार्यालयों के सामने महाराष्ट्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। डोंबिवली में पूर्व मंत्री रविंद्र चव्हाण तो कल्याण पूर्व भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़, विवेक पांडे, विजय उपाध्याय व अन्य लोगों द्वारा आवश्यक दूरी का पालन करते हुए इस विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या, मजदूरों की दयनीय स्थिति तथा स्वास्थ्य सेवाओं के आभाव को लेकर यह विरोध दर्ज कराया गया। कल्याण डोंबिवली मनपा प्रशासन द्वारा इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिलने के बाद भी कोई ठोस कदम नही उठाए जा रहे हैं, प्रशासन लापरवाह बना हुआ है मजदूरों को मसाला भात देकर मनपा अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कोरोना मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार तथा स्थानीय प्रशासन की इन्हीं नाकामीयों के कारण आज सभी कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूरे भारत मे छोटे छोटे राज्य केंद्र शासन की मदद से कोविड महामारी पर सक्षम प्रशासन अच्छे समन्वय और दूरदृष्टी से उपाय योजना करते हुए इस महामारी का खातमा करते हुए दिखाई दे रही है वही महाराष्ट्र राज्य सरकार इसमें असफल होती दिखाई देने के संकेत पूर्व राज्य मंत्री व भाजपा के महाराष्ट्र बचाव आंदोलन के संयोजक विधायक रविंद्र चव्हाण ने दिए। पहले सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे परंतु उनके दिखावटी कामकाज और असफल नियोजन कार्यकाज से जनता त्रस्त दिखाई दे रही है। इसी वजह से महाविकास आघाडी सरकार से महाराष्ट्र बचाव आंदोलन करने की नोबत आयी है। बरसात आने वाली है और किसानों के कपास को सरकार ने उठाया तक नही। उनके खराब होने का इंतजार सरकार कर रही है क्या ऐसा प्रश्न चव्हाण ने किया है। आरोग्य के लिए भाजपा के विधान परिषद विधायको ने अपनी निधी देने के बावजूद राज्य सरकार कोकण में टेस्टिंग के लिए उदासीन है। राज्य शासन के कामकाज की असफलता बताते हुए चव्हाण बोले की केंद्र सरकार ने राशन की दुकान पर अनाज देने का आदेश भी दिया परन्तु उसपर भी राज्य सरकार कम साबित हुई। कोविड योद्धा के रूप में काम कर रहे डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी आरोग्य सेवक के साथ फ्रंट लाईन पर काम करने वाले पुलिस जवान, सुरक्षा रक्षक के आरोग्य सुरक्षा हेतु केंद्र के पीपीई किट्स भी उनके पास नहीं पहुंच पाये। केंद्रीय रेल्वे मंत्रालय रेल्वे की उपलब्धता करने पर भी महाराष्ट्र राज्य की मांग भी नही कर रही है।