भिवंडी : भिवंडी महानगरपालिका क्षेत्रात 2001 मध्ये हंगामी वाहन चालक म्हणून घेतलेल्या तीन कामगारांना कामावर ताडजोडीअंती रुजू करून घ्या असे आदेश असतानाही महानगरपालिका प्रशासन या तिन्ही कामगारांना कामावर रुजू करून न घेण्यासाठी हट्टाला पेटले असून त्या निर्णया विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे समजते .विशेष म्हणजे या तिन्ही कामगारांना जे देणे आहे त्या पेक्षा सर्वोच्च न्यायालयातील खर्च अधिक असल्याने समस्ये पेक्षा समस्येचे निराकरण महागडे ठरणार आहे .
पालिका प्रशासनाने सन 2001 पर्यंत हंगामी वाहन चालक म्हणून सुमारे दहा जणांना कामावर घेतले होते .कालांतराने त्यांना कामावरून कमी केल्याने या पैकी काही जण औद्योगिक न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेले असता दोन जणांना सन 2003 मध्ये कामावर रुजू करून घेतले तर तीन जणांना 2010 मध्ये औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाने सेवेत दाखल करून घेतले. त्यानंतर तीन जणांच्या निकाला विरोधात पालिका उच्च न्यायालयात गेली असता न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांना ही सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश देऊन ही विनोद पांडुरंग पाटील,सुगेश शांताराम दिवेकर ,जितेंद्र विठ्ठल काबाडी या तिघा जणां वर अन्याय होत गेला .या तिन्ही जणांनी या विरोधात सतत सनदशीर मार्गाने दाद मागण्याचा प्रयत्न केला पण पालिका प्रशासनाने त्यास जुमानले नाही .
या तिन्ही कामगारांनी आपल्या नोकरीसाठी तब्बल 20 वर्ष लढा सुरू ठेवला असून कामगार न्यायालयाने 30 एप्रिल 2019 रोजी मागील ढोबळ वेतन म्हणून 3 लाख व सेवेत 2001 पासून घेण्याचे आदेश दिले तर त्यास उच्च न्यायालयात पालिकेने आव्हान दिले असता न्यायालयात पालिकेने तडजोडी नुसार तीन लाख रुपये न देता 2010 पासून सेवेत घेतो असे 4 मार्च 2020 रोजी कळविले . या निर्णयाला एक वर्ष उलटून गेला परंतु पालिका प्रशासन या तिन्ही कामगारांना कामावर रुजू करून घेण्यास अनुत्सुक असून त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे .
वास्तविक पाहता या तिन्ही कामगारांना कामावर घ्या बाबत स्थायी समितीने ठराव मंजूर केला परंतु त्या नंतर स्थायी समितीची सभाच न झाल्याने त्या इतिवृत्त कायम करता आले नाही. तर याच कामगारां सोबतच्या दोन कामगारांना 2003 मध्ये तर तीन जणांना 2010 मध्ये सेवेत घेतले मग आम्हा तिघां वरच प्रशासन अन्याय का करते असा सवाल कामगार विनोद पाटील यांनी उपस्थित केला असून ,या पूर्वीच्या कामगारांना तीन लाख देऊन सेवेत कायम केले आम्ही तर ते तीन लाख ही सोडून देण्यास तयार असताना प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात लाखो रुपये खर्च करुन आमच्यावर कोणता सूड उगवू पाहत आहे हे समजत नसल्याची उद्विग्नता विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे .
या बाबत पालिका आस्थापना विभागा कडून कामगार संघटनेस दिलेल्या पत्रात वरील तिन्ही कामगार हे 1996 ते 2001 या वर्षात वेगवेगळ्या कालावधीत नियमित वाहनचालकां च्या रजा काळात बदली वाहन चालक म्हणून नियुक्त होते त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल करला असता कामगारांना सेवेत पुनः स्थापित करण्याचे आदेश दिले तर त्या विरोधात पालिकेने या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता त्यांनी सुद्धा त्यांना सेवेत पुनः स्थापित करण्याचे आदेश दिले असून त्या विरोधात पालिका सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे कळविले आहे.वास्तविक पाहता या तिन्ही कामगारांनी तीन लाख रुपयांच्या वेतनावर पाणी सोडले असताना पालिका प्रशासन पुन्हा या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात लाखो रुपये खर्च करून एक वर्षां नंतर आव्हान का देत आहे हाच खरा प्रश्न आहे .
